चुनाव आयोग
राजनीति राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसे दिए गए चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक कर दिया है यह विवरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के एक दिन पहले गुरुवार को ही अपलोड किया गया है जब विवरण तीन मूल्य वर्ग के बंद की खरीद से संबंधित है 110000 और एक करोड रुपए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो सचिया अपलोड की गई हैं पहले उन कंपनियों का है जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बांड खरीदे दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ-साथ बंद के मूल्य और उन्हें बनाए जाने की तारीख भी है हालांकि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दान दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार तक डाटा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था और ऐसा करने में फिलहाल विफल रहने पर अब मानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी अदालत ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को आदेश के अनुपालन के बाद हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया था बैंक ने कहा था कि राजनीतिक दलों ने 22030 बॉन्ड बनाए थे जबकि शेष 187 बंद बनाई नहीं गए थे और नियमों के अनुसार पैसे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया गया था